अपराध का नाम आते ही बिहार की याद आ जाती है. राज्य बिहार में अपराध का ‘उद्योग’ बनना कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है या यूँ कहें कि, दशकों से चली आ रही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का एक जटिल परिणाम है. एक समय ऐसा था जब बिहार में संगठित अपराध इस कदर संस्थागत हो चुका था कि इसे बाकायदा एक ‘बिजनेस मॉडल’ की तरह चलाया जाने लगा, जहां निवेश, जोखिम, और मुनाफे का पूरा गणित काम करता था.
ज्ञात है कि, राज्य बिहार में संगठित अपराध की जड़ें वर्ष 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में गहरी हुईं थी. उस दौरान राज्य बिहार ‘जंगल राज’ के नाम से कुख्यात हो गया था. वर्ष 1992-2004 के बीच, बिहार में 32,085 अपहरण के मामले दर्ज किए गए, एक ऐसा आंकड़ा जिसने राज्य को फिरौती और भय का पर्याय बना दिया था. चूकिं, इस दौरान, राजनीतिक संरक्षण ने अपराधियों को निर्भीक बना दिया था. अपराधियों को राजनीतिक सुरक्षा मिली, जिससे अपहरण एक संगठित धंधा बन गया था.
वैसे तो देखा गया है कि, किसी राज्य में पारंपरिक उद्योगों का अभाव होता है, तो आर्थिक रूप से सक्रिय तत्व अपनी कमाई के लिए अवैध रास्तों की तलाश करते हैं. वहीं, वर्तमान समय के बिहार में फैक्ट्रियों और निजी क्षेत्र के रोजगार की कमी के कारण अपराध एक आकर्षक, कम निवेश और उच्च रिटर्न वाला “कैरियर विकल्प” बन गया है. राज्य बिहार में अपराध को एक उद्योग बनाने का सबसे बड़ा कारण राजनीति, अपराधियों और पुलिस के बीच का घनिष्ठ गठजोड़ है. कई रिपोर्टों और विश्लेषणों से पता चलता है कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन नहीं, बल्कि आपराधिक गिरोहों, राजनेताओं और पुलिस का गठजोड़ ही शासन करता है. चूकिं, सत्ताधारी राजनेता चुनावों में पैसे और बल के बदले अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं.यह सिलसिला वर्तमान समय तक बदसूरत जारी है.
बताते चलें कि, बिहार का समाज गहराई से जाति व्यवस्था में बंटा हुआ है. वर्ष 1970-80 के दशक में भूमि सुधारों की विफलता और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ कई वामपंथी और पिछड़ी जातियों के सशस्त्र समूह (जैसे रणवीर सेना, एमसीसी) खड़े हुए थे. इन समूहों को अपनी जाति के लोगों का सामाजिक और आर्थिक समर्थन प्राप्त था. अपनी जाति के वर्चस्व को बनाए रखने या उसकी रक्षा करने के नाम पर हथियारों का इस्तेमाल आम हो गया, जिसने आगे चलकर विशुद्ध रूप से आपराधिक गिरोहों का रूप ले लिया. वहीं, दूसरी ओर दशकों तक बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधनों की कमी और भ्रष्टाचार का शिकार रही. गवाहों को डराना, सबूतों का अभाव और लचर पैरवी के कारण अपराधियों को सजा नहीं हो पाती थी. वहीं, जब सजा का डर खत्म हो जाता है, तो अपराध का ‘जोखिम’ कम हो जाता है, जिससे यह एक सुरक्षित उद्योग बन गया.एक तरफ बिहार में सामाजिक असमानता और जातिवाद ने भी अपराध को बढ़ावा दिया है. उत्तर बिहार में, भुमिहार, यादव और दलितों जैसे प्रतिद्वंद्वी जातीय समूहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने अपराध-राजनीति के गठजोड़ को जन्म दिया है. यहाँ अपराध का अवैध कारोबार भी जातियां ही नियंत्रित करती है.
दूसरी ओर राज्य बिहार की कई जेलें अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह और उनके ‘बिजनेस हेडक्वार्टर’ की तरह काम करती थीं, जहां से बैठकर मोबाइल के जरिए रंगदारी और हत्याओं के नेटवर्क संचालित होते थे. वैसे तो देखा जाय तो राज्य बिहार की भौगोलिक स्थिति ने भी इसे अपराध का केंद्र बनाने में बड़ी मदद की. एक तरफ नेपाल की खुली सीमा के कारण हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और जाली नोटों का नेटवर्क आसानी से फला-फूला साथ ही मुंगेर जैसे जिलों में ‘अवैध देसी कट्टा’ बनाने का कुटीर उद्योग विकसित हो गया, जिसने पूरे राज्य में बेहद कम कीमत पर आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए.
वर्ष 2006 में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद इस गठजोड़ को कमजोर करने की पूरी कोशिस की. वर्ष 2006-10 के बीच, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 50,000 से अधिक अपराधियों को दोषी ठहराया, जिसमें कई बाहुबली नेता भी शामिल थे. इससे संगठित अपराध पर अंकुश भी लगा. वहीं, दूसरी ओर बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने युवाओं को अपराध की ओर धकेला. हाल के वर्षों में शराबबंदी के बाद ‘शराब तस्करी का नया समानान्तर उद्योग’ और बालू का अवैध खनन नए रूप में उभर कर सामने आए हैं. वर्तमान समय का अपराध पुराना “बाहुबली मॉडल” न होकर, सफेदपोशों, नौकरशाहों और अपराधियों का एक आधुनिक सिंडिकेट बन चुका है.
वर्तमान समय में साइबर अपराध भी एक बड़ा उद्योग बनकर उभर रहा है. वर्ष 2022 में करीब 1,606 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 4,450 हो गए. वर्ष 2025 में, राज्य से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 24 लाख से अधिक ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की गईं. इसके अलावा, राज्य बिहार में सोने की चोरी का एक बड़ा नेटवर्क बन गया है जहाँ पूरे देश में चोरी की गई संपत्तियों का भी लेन-देन होता है. दूसरी तरफ, किशोर अपराध में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है. वर्ष 2024 में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 1,818 से बढ़कर 5,037 हो गई, जो 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसके पीछे का मुख्य बड़ा कारण है शराबबंदी और बेरोजगारी. इसके अलावा भी कई नए प्रकार के अपराध जैसे- बाल तस्करी और यौन शोषण का भी केंद्र बनता जा रहा है राज्य बिहार. वहीं, अवैध हथियारों के बढ़ते चलन के कारण भी अपराध बढ़ रहें हैं.
बिहार में अपराध का उद्योग बनना एक प्रशासनिक विफलता से कहीं ज्यादा, एक पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का पतन है. हालांकि पिछले दो दशकों में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और गंभीर अपराधों में भी गिरावट आई है, लेकिन राजनीति व अपराध का गठजोड़ पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. बिहार में अपराध को खत्म करने के लिए केवल पुलिसिया कार्रवाई काफी नहीं है बल्कि, इसके लिए राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश, रोजगार के अवसरों के सृजन की भी बेहद आवश्यकता है. राज्य बिहार से अपराध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ संस्थागत सुधार की भी आवश्यकता होगी, तभी राज्य बिहार में अपराध उद्योग समाप्त हो सकेगा?
संजय कुमार सिंह,
पोलिटिकल एडिटर.
========== ========= ===========
The crime industry…?
The mere mention of crime often brings Bihar to mind. The transformation of crime into an ‘industry’ in Bihar is not the result of a single isolated incident but the outcome of a complex process—or rather, the intricate result of political, social, and economic conditions that have persisted for decades. There was a time when organized crime in Bihar had become so institutionalized that it operated like a formal ‘business model,’ governed by the calculations of investment, risk, and profit.
It is well known that the roots of organized crime in Bihar deepened during the tenure of Lalu Prasad Yadav in the 1990s. During that period, the state became notorious for ‘Jungle Raj’ (lawlessness). Between 1992 and 2004, 32,085 cases of kidnapping were recorded in Bihar—a figure that made the state synonymous with extortion and fear. Political patronage emboldened criminals during this time; the protection they received from political quarters turned kidnapping into an organized trade.
It has been observed that when a state lacks traditional industries, economically active individuals often seek illicit avenues for income. In present-day Bihar, the scarcity of factories and private-sector jobs has turned crime into an attractive “career option” characterized by low investment and high returns. The primary reason for crime evolving into an industry in Bihar is the close nexus between politicians, criminals, and the police. Numerous reports and analyses indicate that the state is effectively governed not by the ruling coalition, but by an alliance of criminal gangs, politicians, and the police. Ruling politicians provide protection to criminals in exchange for money and muscle power during elections—a trend that continues to this day.
It is also worth noting that Bihar’s society is deeply divided along caste lines. During the 1970s and 1980s, various armed groups—ranging from Left-wing factions to those representing backward castes (such as the Ranvier Sena and MCC)—emerged in response to the failure of land reforms and feudal oppression. These groups enjoyed the social and economic backing of their respective caste communities. The use of arms to assert or defend caste dominance became commonplace, eventually evolving into purely criminal gangs. Meanwhile, for decades, Bihar’s policing system was plagued by political interference, a lack of resources, and corruption. Criminals often escaped punishment due to the intimidation of witnesses, a lack of evidence, and weak prosecution. When the fear of punishment vanishes, the ‘risk’ associated with crime diminishes, effectively turning it into a safe and lucrative enterprise. Social inequality and casteism in Bihar also fueled crime; in North Bihar, struggles for dominance among rival caste groups—such as Bhumihar, Yadav’s, and Dalits—gave rise to a nexus between crime and politics. Here, caste groups also controlled the illicit trade of crime.
On the other hand, many of Bihar’s prisons served as safe havens and ‘business headquarters’ for criminals, who operated extortion and murder networks via mobile phones from within the jail walls. Bihar’s geographical location also played a significant role in turning the state into a hub of crime. The open border with Nepal facilitated the flourishing of networks involved in arms smuggling, drug trafficking, and the circulation of counterfeit currency. Simultaneously, a cottage industry for manufacturing ‘illegal country-made pistols’ (desi kattas) developed in districts like Munger, making modern weaponry available across the state at very low prices.
Following the change of government in 2006, former Chief Minister Nitish Kumar made concerted efforts to dismantle this nexus. Between 2006 and 2010, fast-track courts convicted over 50,000 criminals, including several powerful ‘Bahubali’ (strongman) politicians. This also helped curb organized crime. On the other hand, unemployment and financial hardship pushed the youth towards crime. In recent years, following the liquor ban, a “new parallel industry of liquor smuggling” and illegal sand mining have emerged in new forms. Crime today no longer follows the old “strongman model” (Bahubali model); instead, it has evolved into a modern syndicate comprising white-collar individuals, bureaucrats, and criminals.
In recent times, cybercrime has emerged as a major industry. While approximately 1,606 cybercrime cases were registered in 2022, this figure rose to 4,450 in 2023. By 2025, over 2.4 million online complaints had been lodged from the state on the National Cyber Crime Reporting Portal. Furthermore, Bihar has become a hub for a major gold theft network, facilitating the trade of stolen property from across the country. Meanwhile, there has been an alarming rise in juvenile delinquency; the number of crimes committed by juveniles surged from 1,818 to 5,037 in 2024—an increase of 177 percent. The primary drivers behind this trend are the prohibition of alcohol and unemployment. Additionally, the state is increasingly becoming a center for other forms of crime, such as child trafficking and sexual exploitation. The proliferation of illegal weapons is also contributing to the rising crime rate.
The transformation of crime into an industry in Bihar represents the collapse of the entire socio-economic system, rather than merely an administrative failure. Although law and order have improved and serious crimes have declined over the past two decades, the nexus between politics and crime has not been completely eradicated. Police action alone is insufficient to eliminate crime in Bihar; there is an urgent need for large-scale industrial investment and the creation of employment opportunities. Eradicating the crime industry in Bihar will require both political will and institutional reform.
Sanjay Kumar Singh,
Political Editor.
