आज एक फरवरी 2026 है साथ ही माघ पूर्णिमा भी. एक और आवाम नदी स्नान, पूजा-पाठ व हवन में व्यस्त हैं वहीँ दूसरी और भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया. वित्त मंत्री ने इस बजट को “विकसित भारत” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के दिन नौवीं बार बजट पेश करते हुए कुछ शब्दों पर विशेष देते हुए कहा कि ये बजट 2026-27 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना, वित्तीय घाटे को कम करना और मध्यम वर्ग के लिए कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है. उन्होंने अपने भाषण में राजकोषीय प्रबंधन और विकास दर पर कहा कि, सरकार ने वित्तीय अनुशासन और निवेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है, जबकि संशोधित अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष यह 4.4% था.
वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए पूंजीगत व्यय को 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है (9% की वृद्धि) का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि, भारतीय अर्थव्यवस्था के 7-7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखता है. उन्होंने कहा कि, नया आयकर अधिनियम और नया फॉर्म अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी। नई कर व्यवस्था के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 12 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87A के तहत प्रभावी टैक्स शून्य रहेगा. संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई साथ ही विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टैक्स को घटाकर एक समान 2% कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. साथ ही उन्होंने दस हजार करोड़ रुपये की समर्पित SME निधि की घोषणा, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा. परिवहन क्षेत्र के बजट में सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जायेगा साथ ही लिथियम-आयन बैटरी और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक मशीनों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वेहिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं.
उन्होंने कृषि को तकनिकी से जोड़ने की बात करते हुए बहुभाषी AI आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो किसानों को रीयल-टाइम कृषि सलाह और जोखिम प्रबंधन में मदद करेगा. उन्होंने पुराने नारियल के पेड़ों को बदलने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष फंड की बात कही.वित्त मंत्री ने घरेलू दवा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये साथ ही भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए बजट में ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. लेकिन, आम लोगों के लिए कितना उपयोगी है बजट 2026-27…
बजट पेश होने के पहले ही कर देने वालों की उम्मीद होती है कि, उसे छूट मिले. आज पेश हुए बजट में आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है इससे मध्यम वर्ग को प्रत्यक्ष करों में अपेक्षित राहत नहीं मिलेगी. नया आयकर अधिनियम और सरल फॉर्म अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी वहीँ, गृह ऋण और शिक्षा ऋण पर ब्याज दरों में कुछ रियायत दी गई है. मध्यम वर्ग को सीधी कर छूट नहीं मिली, लेकिन प्रक्रियागत सरलता और ऋण पर रियायत से कुछ हद तक राहत मिलेगी।
नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय पर प्रभावी टैक्स शून्य रखा गया है. यह उन युवाओं के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने अभी अपना कैरियर शुरू किया है. अगर आप घूमने का शौक रखते हैं या अपने बच्चे को विदेश भेजते है तो टीसीएस दो प्रतिशत तक घटाई गई है जो तत्कालिक आप की जेब का बोझ काम करेगा. वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख किया गया है. जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन और ब्याज की आय पर अधिक नकद हाथ में मिलेगा.
युवाओं के लिए खेलो इंडिया मिशन और पर्यटन क्षेत्र में निवेश से रोजगार के अवसर, के साथ दस हजार टूरिस्ट गाइड तैयार करने की योजना है. बच्चों को स्कूल स्तर से ही Ai शिक्षा देने की घोषणा की गई. सात नए कॉरिडोर और शहरी मेट्रो विस्तार से नौकरीपेशा लोगों का सफर आसान होगा और शहरों के बाहरी इलाकों में सस्ते घरों की मांग बढ़ेगी.
आम लोगों के लिए बजट 2026-27 मिक्ष्रित फल लेकर आया है. जिसमें मध्यम वर्ग की अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुईं. महंगाई की मार को देखते हुए टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव न होना एक ‘चुप्पी’ जैसा लगता है. साथ ही वर्तमान समय के ग्रामीण इलाकों में आज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे बुनियादी मुद्दे हावी हैं. जब सिंचाई के साधन या फसल बीमा का सही लाभ नहीं पहुँच रहा हो उस समय डिजिटल ऐप और AI प्लेटफॉर्म उस किसान के लिए कितने उपयोगी होगी ?
भारत सरकार का केंद्रीय बजट बजट 2026-27 एक विजन डॉक्यूमेंट जैसा लगता है. यह बजट भविष्य की नींव को मजबूत करता है, परन्तु वर्तमान की तकलीफों को काम करने में अक्षम है. यह बजट आम आदमी के लिए मात्र छलावा है चूकिं, आम आदमी के लिए ‘विकास’ का मतलब सस्ता राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य है, न कि स्वप्न और दूरदृष्टि…
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The 2026-27 Budget is a Deception
Today is February 1, 2026, and also the day of Magh Purnima. While the public is busy with river bathing, prayers, and rituals, the Union Budget for 2026-27 was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The Finance Minister described this budget as a significant step towards a “developed India.”
Presenting the budget for the ninth time today, Finance Minister Nirmala Sitharaman, emphasizing certain points, said that the main objective of the 2026-27 budget is to accelerate the pace of economic growth, reduce the fiscal deficit, and simplify tax procedures for the middle class. In her speech on fiscal management and growth rate, she said that the government has tried to strike a balance between fiscal discipline and investment, with a deficit target of 4.3% for the financial year 2026-27, compared to 4.4% in the previous year according to revised estimates.
The Finance Minister has set a target of increasing capital expenditure to Rs 12.2 lakh crore (a 9% increase) to further strengthen infrastructure. She said that the Indian economy is projected to grow at a rate of 7-7.5%, which maintains its position as one of the world’s fastest-growing major economies. She said that the new Income Tax Act and the new form will be implemented from April 2026, making tax filing easier. There have been no changes to the tax slabs under the new tax regime. The effective tax on income up to Rs 12 lakh will remain zero under Section 87A. The deadline for filing revised income tax returns has been extended from December 31 to March 31, and the tax on foreign tour packages has been reduced to a uniform 2%.
The Finance Minister announced a 15 percent increase in the defense ministry’s budget. She also announced a dedicated SME fund of ten thousand crore rupees, which will encourage small and medium enterprises. The transportation sector budget includes the development of seven high-speed rail corridors, and import duties have been removed on machinery required for lithium-ion battery and semiconductor manufacturing, which could make electric vehicles and electronic products cheaper in the future.
They also spoke about integrating technology into agriculture and launched a multilingual AI-based platform that will provide farmers with real-time agricultural advice and risk management support. They announced a special fund for replacing old coconut trees and increasing productivity. The Finance Minister allocated ₹10,000 crore to boost domestic pharmaceutical production and ₹40,000 crore for the second phase of the India Semiconductor Mission. Basic customs duty has been completely waived on 17 life-saving cancer drugs.
The budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman has been described as a significant step towards a ‘developed India’. But how useful is the 2026-27 budget for the common people?
Even before the budget was presented, taxpayers hoped for tax relief. The budget presented today did not make any major changes to the income tax slabs, which means the middle class will not get the expected relief in direct taxes. The new income tax act and simplified forms will be implemented from April 2026, making tax filing easier. Some concessions have also been given on interest rates for home loans and education loans. While the middle class did not receive direct tax relief, the procedural simplification and concessions on loans will provide some relief.
Under the new tax regime, the effective tax on income up to ₹12 lakh has been kept at zero. This is a big relief for young people who have just started their careers. If you enjoy traveling or send your child abroad, the TCS has been reduced to two percent, which will immediately reduce the burden on your pocket. The TDS limit on fixed deposits for senior citizens has been increased from fifty thousand to one lakh. This will allow senior citizens to have more cash in hand from their pension and interest income.
For the youth, the Khelo India Mission and investment in the tourism sector will create employment opportunities, along with a plan to train ten thousand tourist guides. The announcement was made to provide AI education to children from the school level. Seven new corridors and urban metro expansion will make commuting easier for working professionals and increase the demand for affordable housing in the outskirts of cities.
The 2026-27 budget has brought mixed results for the common people. The expectations of the middle class have not been fully met. Given the impact of inflation, the lack of any major changes in the tax slabs seems like a ‘silence’. Also, in today’s rural areas, basic issues like minimum support price and loan waivers still prevail. When irrigation facilities or crop insurance benefits are not reaching the farmers effectively, how useful will digital apps and AI platforms be for them? The Indian government’s Union Budget 2026-27 appears more like a vision document. While it strengthens the foundation for the future, it fails to address the current hardships. This budget is merely an illusion for the common man, because for him, “development” means affordable food, education, and healthcare, not dreams and lofty visions.
