अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा तीन नए विभागों के सृजन का निर्णय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत कदम है, जिसका सीधा संबंध राज्य के युवाओं के भविष्य और आर्थिक विकास की गति से है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन विभागों के गठन का निर्देश दिया है. यह कदम राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में आए बड़े बदलाव को भी दर्शाता है, जहाँ रोजगार सृजन और शिक्षा में सुधार को केंद्र में रखा गया है.
बिहार सरकार ने तीन नए विभाग बनाए हैं, वे इस प्रकार हैं: –
= युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
= उच्च शिक्षा विभाग,
= नागर विमानन विभाग,
- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग: – इस विभाग का निर्माण सीधे तौर पर रोजगार सृजन के लक्ष्य को समर्पित है. ज्ञात है कि, बिहार में युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती रही है. वर्तमान समय में, कौशल विकास और रोजगार से संबंधित कार्य कई अलग-अलग विभागों (जैसे श्रम संसाधन विभाग, उद्योग विभाग) में बँटे हुए थे, जिससे नीतियों के क्रियान्वयन में समन्वय और गति की कमी थी.
युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा देना और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में नौकरी के नए अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करना ताकि व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा सके. वैसे भी, बिहार में अक्सर योजनाएँ कागज़ पर बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन ज़मीन पर असर कम होता है. इस विभाग के साथ भी यही खतरा बना रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग: – यह विभाग राज्य की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित होगा। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि बिहार के युवा राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें. साथ ही एक अलग विभाग उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर पाएगा. बताते चलें कि, पहले उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों एक ही शिक्षा विभाग के अधीन थे.
उच्च शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना साथ ही छात्रों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करना और अनुसंधान के लिए भी प्रोत्साहित करना। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाय कि, जो समाज के सभी वर्गों के युवाओं को रोजगारपरक बनाए.
- नागर विमानन विभाग: – यह विभाग राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास और औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य बिहार में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण और छोटे हवाई अड्डों का विकास प्रस्तावित है.
नागर विमानन विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि, विमानन और उससे जुड़े क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा करना। नए हवाई अड्डों के निर्माण और विकास में तेजी लाना साथ ही बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देना। साथ ही राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो.
इन नए विभागों के गठन का निर्णय सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि यह बिहार सरकार की प्राथमिकताओं के रणनीतिक पुनर्संरेखण को भी दर्शाता है. पहले, उच्च शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बड़े विभागों के उप-कार्य थे. नए विभाग बनाकर, सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञता और अखंड फोकस सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिससे लक्षित परिणाम प्राप्त करना आसान होगा. वहीँ, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन विभिन्न कौशल और रोजगार योजनाओं में बेहतर समन्वय स्थापित करेगा, जिससे ‘एक करोड़ नौकरी’ के लक्ष्य को गति मिलेगी.
नागर विमानन विभाग का गठन बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा साथ ही बेहतर हवाई संपर्क निवेश को आकर्षित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और कृषि-उत्पादों सहित अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है, जो राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा. राज्य सरकार का यह निर्णय युवाओं और उनके रोजगार की समस्या को हल करने के प्रति सरकार की गंभीरता का एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है, जो चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम भी माना जा रहा है.
सवाल यह नहीं है कि, यह विभाग क्यूँ बनाये गए है बल्कि, आने वाले वर्षों में ये विभाग जमीन पर क्या बदल पाते हैं? राज्य सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है या राजनीतिक मेकअप. यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि, बिहार की अर्थव्यवस्था और युवाओं का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ.
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Three new departments in the Bihar government…why?
The recent decision by the Bihar government to create three new departments is an important administrative and policy move, directly related to the future of the state’s youth and the pace of economic development. Chief Minister Nitish Kumar has directed the creation of these departments to achieve the ambitious goal of providing jobs and employment to 10 million youth in the next five years. This move also reflects a major shift in the state government’s priorities, where employment generation and education reform have been placed at the center.
The Bihar government has created three new departments: –
= Youth, Employment and Skill Development Department
= Higher Education Department
= Civil Aviation Department
- Youth, Employment and Skill Development Department: – The creation of this department is directly dedicated to the goal of employment generation. It is known that Bihar has a large youth population, and providing adequate employment opportunities has been a major challenge. Currently, work related to skill development and employment is fragmented across several different departments (such as the Department of Labor Resources and the Department of Industries), leading to a lack of coordination and speed in policy implementation.
Provide training and skill development programs tailored to industry demand for youth, promote entrepreneurship, and create new job opportunities in the government and private sectors. Establish Mega Skill Centers in each district to provide comprehensive training. In Bihar, schemes often look great on paper but have limited impact on the ground. This department will face the same risk.
- Higher Education Department: – This department will focus on improving the quality of higher education in the state. Qualitative improvement in higher education, promoting research and innovation, is essential so that Bihar’s youth can compete at the national and global levels. Additionally, a separate department will provide specialized attention and better administrative control over matters related to higher education. It should be noted that previously, both higher education and school education were under the same Education Department.
The primary objective of the Higher Education Department is to enhance the quality of education at the university and college levels, provide students with better opportunities for technical and vocational education, and encourage research. Education should be provided in a manner that makes youth from all sections of society employable.
- Civil Aviation Department: – This department focuses on developing the aviation sector and fostering an industrial environment in the state. Under the UDAN scheme, construction of several new airports and development of smaller airports is proposed in the state of Bihar.
The primary objective of the Civil Aviation Department is to create new employment opportunities in aviation and related sectors. Accelerating the construction and development of new airports, fostering the industrial environment through improved air connectivity, and facilitating the export of products manufactured in the state, thereby benefiting the local economy.
The decision to create these new departments is not merely an administrative reshuffle, but also reflects a strategic realignment of the Bihar government’s priorities. Previously, key areas such as higher education and employment were sub-functions of larger departments. By creating new departments, the government has attempted to ensure expertise and unified focus for these sectors, making it easier to achieve targeted results. Meanwhile, the creation of the Youth, Employment and Skill Development Department will provide better coordination across various skill and employment schemes, accelerating the achievement of the “one crore jobs” goal.
The creation of the Civil Aviation Department will strengthen Bihar’s connectivity. Improved air connectivity is essential for attracting investment, promoting tourism, and exporting agricultural products, among other commodities, which will be crucial for the state’s overall industrial development. This decision by the state government is also a clear political message of the government’s seriousness towards addressing the problems of youth and their employment, and is being considered a concrete step towards fulfilling its election promises.
The question is not why these departments were created, but what changes will they bring on the ground in the coming years? Is this decision by the state government historic or a political one? Only time will tell whether it ensures a secure future for Bihar’s economy and youth.
