हर वर्ष 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है. यह दिन उन करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति आभार, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित किया है.
पेंशनर्स दिवस के अवसर पर डी.एस. नकारा को श्रद्धांजलि दी जाती है. नाकारा के अथक परिश्रम के बाद ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है. बताते चलें कि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों के लिए एक लम्बी और ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था. जिसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. इस निर्णय के अनुसार, यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को दिया गया जो 31 मार्च 1979 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे. इससे पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वंचित कर दिया गया था. यह निर्णय ने पेंशनभोगियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हुआ.
नाकारा ने फैसले में हुई भेदभाव को चुनौती दी थी. वर्ष 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए. इस निर्णय को “पेंशनभोगियों का मैग्ना कार्टा” कहा गया, क्योंकि इसने पेंशन को अधिकार के रूप में स्थापित किया था.
समय के साथ, भारत में पेंशन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. डी.एस. नकारा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पेंशन को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मजबूत किया साथ ही पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन पेंशन योजनाओं को विनियमित करने के लिए किया गया है.
वर्ष 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की शुरुआत हुई, जो अब सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है. इसका उद्देश्य लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करना है. केंद्र सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रक्रिया शुरू करने जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे पेंशनभोगियों का जीवन आसान हो गया है. पेंशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना जैसे प्रयोग भी किए जा रहे हैं.
पेंशनर्स दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ये सेवानिवृत्त नागरिक हमारे समाज का एक अविभाज्य और सम्मानित अंग हैं. उनका ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति हो सकता है. हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बुढ़ापे का जीवन गरिमापूर्ण, सुरक्षित और आरामदायक हो सके.
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Pensioners’ Day…
Every year, December 17th is celebrated as Pensioners’ Day in India. This day is an opportunity to express gratitude, respect, and appreciation for the millions of retired employees who have dedicated a significant part of their lives to serving the nation and society.
On Pensioners’ Day, tribute is paid to D.S. Nakara. It was due to Nakara’s tireless efforts that retired employees receive pensions. It is worth noting that there was a long and historic struggle for the pension rights of retired employees. As a result, the Supreme Court delivered a landmark judgment in their favor. According to this decision, this benefit was granted only to those employees who retired after March 31, 1979. Those who retired before this date were excluded. This decision proved to be a milestone in securing the rights of pensioners.
Nakara challenged the discrimination inherent in the judgment. In 1982, the Supreme Court ruled that all pensioners should receive equal benefits. This decision was called the “Magna Carta of Pensioners” because it established pension as a right.
Over time, several significant changes have taken place in the pension system in India. The Supreme Court’s judgment in the D.S. Nakara case strengthened pension as a constitutional right, and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) was established to regulate pension schemes.
In 2004, the National Pension System (NPS) was introduced, which is now available to all citizens. Its aim is to encourage people to save for retirement. The central government has taken steps such as introducing the digital process for life certificates, making life easier for pensioners. Experiments like the Integrated Pension Scheme are also being undertaken to streamline the pension process.
Pensioners’ Day reminds us that these retired citizens are an integral and respected part of our society. Their knowledge and experience can be a guiding force for future generations. We must ensure that their lives in old age are dignified, secure, and comfortable.
