हर वर्ष 31 जनवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम परंपरागत सोच से बाहर निकलकर नए प्रयोग करें और समाज में रचनात्मकता व आत्मचिंतन को बढ़ावा दें.
राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस की शुरुआत सारा निकोल मिलर और मेगन एमिली स्कॉट ने 29 जनवरी 1961 को शुरू किया था. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए पिछड़ों का उत्थान अनिवार्य है. यह दिवस न केवल उनकी पहचान का उत्सव है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा का एक मंच भी है. बताते चलें कि, पिछड़ा वर्ग आंदोलन की जड़ें आजादी से पहले ही जोतिबा फुले और शाहू जी महाराज के प्रयासों में मिलती हैं.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है. वहीँ, काका कालेलकर आयोग (1953) और मंडल आयोग (1979) ने पिछड़ों की पहचान और उनके लिए आरक्षण की राह प्रशस्त की.ओबीसी (OBC) समुदायों के गौरव और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 31 जनवरी का प्रतीक के तौर पर चुना गया था.
ज्ञात है कि, पिछले कुछ दशकों में पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. वर्ष 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा 27% आरक्षण लागू करना एक युगांतकारी निर्णय था. वर्ष 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया. जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया (अनुच्छेद 338B), जिससे इसे अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के समान शक्तियां प्राप्त हुईं. केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं ने पिछड़ी जातियों के युवाओं को मुख्यधारा में लाने में मदद की है.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है. इसमें निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे – पारंपरिक व्यवसायों में लगे पिछड़े वर्गों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, केवल वोट बैंक के बजाय नीति-निर्धारण में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना और जातिगत भेदभाव को मिटाकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ “पिछड़ा” शब्द केवल इतिहास का हिस्सा रह जाए.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस प्रतिज्ञा को दोहराने का दिन है, जो “अंतिम व्यक्ति के उदय” की बात करती है. जब तक समाज का सबसे बड़ा वर्ग शैक्षिक और सामाजिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, भारत की प्रगति अधूरी रहेगी. यह दिवस हमें परंपराओं को चुनौती देने व आत्मचिंतन करने का अवसर प्रदान करता है.
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National Backward Classes Day
National Backward Classes Day is celebrated every year on January 31st. The main objective of celebrating this day is to encourage us to break free from traditional thinking, embrace new approaches, and promote creativity and self-reflection in society.
National Backward Classes Day was initiated by Sarah Nicole Miller and Megan Emily Scott on January 29, 1961. In a diverse country like India, the upliftment of backward classes is essential to translate the concept of social justice into reality. This day is not only a celebration of their identity but also a platform for reviewing their constitutional rights. It is worth noting that the roots of the backward classes movement can be traced back to the efforts of Jyotiba Phule and Shahu Ji Maharaj even before independence.
Article 340 of the Indian Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the conditions of backward classes. The Kaka Kalelkar Commission (1953) and the Mandal Commission (1979) paved the way for the identification of backward classes and reservations for them. January 31st was chosen as a symbolic date to spread awareness about the pride and rights of OBC (Other Backward Classes) communities.
It is known that several significant steps have been taken in the last few decades for the empowerment of backward classes. The implementation of 27% reservation by the then government in 1990 was a landmark decision. In 2018, the 102nd Constitutional Amendment was passed, which granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC) (Article 338B), giving it powers similar to those of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Commission. Reservations in central educational institutions and various scholarship schemes have helped bring the youth from backward classes into the mainstream.
National Backward Classes Day compels us to consider that reservation alone is not enough. Attention needs to be paid to the following aspects: connecting backward classes engaged in traditional occupations with modern technology, ensuring their active role in policy-making rather than merely being a vote bank, and creating a society where the term “backward” becomes only a part of history by eradicating caste-based discrimination. National Backward Classes Day is not merely a ceremonial event, but a day to reaffirm the promise of Indian democracy, which speaks of the “upliftment of the last person.” Until the largest segment of society is educationally and socially empowered, India’s progress will remain incomplete. This day provides us with an opportunity to challenge traditions and engage in self-reflection.
