सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट-2024 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें देश की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों की घोषणा की गई है.
आयकर में परिवर्तन: – व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि मध्यम वर्ग को राहत मिले. वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष कर राहत की घोषणा की गई है.
विकास और अवसंरचना: – इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अधिक आवंटन किया गया है, जिसमें सड़क, रेल और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान है. स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत नए शहरों का विकास किया जाएगा.
कृषि और ग्रामीण विकास: – कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है. ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है.
स्वास्थ्य और शिक्षा: – स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है. शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल शिक्षा के लिए नए प्रावधान किए गए हैं. सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है.
उद्योग और व्यवसाय: – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है. स्टार्ट-अप्स के लिए कर प्रोत्साहन और निवेश प्रोत्साहन दिए गए हैं. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत नई नीतियों की घोषणा की गई है.
पर्यावरण और सतत विकास: – नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए बड़ी राशि का आवंटन किया गया है. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए धनराशि बढ़ाई गई है.
बजट 2024 के प्रभाव: – आर्थिक विकास: बजट 2024 के प्रावधानों से आर्थिक विकास को गति मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. अवसंरचना परियोजनाओं और नई योजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य, शिक्षा, और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिलेगा.
बजट 2024 में बिहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवंटन और योजनाओं की घोषणा की गई है –
बिहार में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि का आवंटन किया गया है. पटना मेट्रो परियोजना के लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई है, जिससे शहर में यातायात सुविधाओं में सुधार होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है.
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा. बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी. बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है.
वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है. बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है. गया के विष्णु पद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा. यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे. राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं. राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा. नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा.
