कभी इस धरती पर एक ही चाणक्य हुआ करते थे परन्तु अब तो हर घर में चाणक्य ही चाणक्य हैं… बिहार की राजनीति और विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत 20 नवंबर 2025 को हुई थी. इसी दिन नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है.
20 नवंबर से पहले के बिहार में आम-आवाम अधिकारीयों कर्मचारियों की मनमानी से त्रस्त थे. आपराधिक घटनाएं साथ ही मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला राज्य में शराब बंदी व बिहार विधानसभा चुनाव 2025. चुनाव के दौरान हाई-प्रोफाइल केस और सिस्टम पर सवालिया निशान… खैर छोड़िए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया। नई कैबिनेट में भाजपा का दबदबा बढ़ा है (14 मंत्री), जबकि जदयू के 8 मंत्रियों ने शपथ ली साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पुनः उपमुख्यमंत्री बनाए गए.
नई सरकार के गठन के तुरंत बाद आर्थिक मोर्चे पर “न्यू एज इकोनॉमी” की नीति अपनाई गई. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 22% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो राज्य को भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा करता है. वहीँ, सरकार ने राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर वित्तीय प्रबंधन का संकेत है.
वर्ष 2026 की शुरुआत में बिहार के बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़ी घोषणाएं और प्रगति देखने को मिली है जिनमें, वाराणसी-औरंगाबाद छह-लेन राजमार्ग अपने अंतिम चरण में है, जिससे दिल्ली और यूपी के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, आमस-दरभंगा और पटना-पूर्णिया कॉरिडोर को “एक्सप्रेसवे” का दर्जा देकर काम में तेजी लाई गई है, उपमुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र और राज्य के समन्वय से बिहार में लगभग 6.58 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं.
वर्ष 2025 के अंत में पटना मेट्रो की सुर्खियाँ शहरी गतिशीलता के लिए उम्मीद बनकर उभरीं, ऐतिहासिक एयर शो ने बिहार के ब्रांड-नैरेटिव को एक अलग मंच भी दिया साथ ही वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ एक सांस्कृतिक-मानसिक निवेश भी. पटना सदर जैसे शहरी-घनी क्षेत्रों में परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरियाँ रोज़गार व सेवाओं की पहुँच को बढ़ाती हैं.
वर्ष 2025-26 के बीच कुछ सामाजिक विवाद और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आई हैं जिनमें पटना के ज्वेलरी संघ द्वारा सुरक्षा कारणों से ‘चेहरा ढककर प्रवेश’ (हिजाब/नकाब विवाद) पर पाबंदी के फैसले ने राजनीतिक तूल पकड़ा है, जिसे विपक्ष ने संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है. वहीँ, मनरेगा के स्थान पर लाई गई नई योजना ‘VB G-Ram-G’ को लेकर मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं.
पलायन को रोकने के लिए कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. दूसरी तरफ, उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी में आंतरिक बगावत और परिवारवाद के आरोपों ने एनडीए के भीतर छोटे सहयोगियों के बीच तनाव को उजागर किया है.
20 नवंबर 2025 से अब तक बिहार ने चुनावी शतरंज, इंफ्रास्ट्रक्चर की जोत, और कानून-व्यवस्था की चुनौती के बीच एक जटिल संतुलन है. एक तरफ बिहार ‘हाइपर-ग्रोथ’ मोड में दिख रहा है, जहाँ एक तरफ बुनियादी ढांचे का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार की नई नीतियों को लेकर सामाजिक असंतोष भी मौजूद है. आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार अपने 22% विकास दर के लक्ष्य को धरातल पर कैसे और किस रूप में उतारती है.
संजय कुमार सिंह.
(पोलिटिकल, एडिटर) ,
ज्ञानसागरटाइम्स.
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Bihar since November 20th…
There was once only one Chanakya on this land, but now there are Chanakyas in every household… A new chapter in Bihar’s politics and development journey began on November 20, 2025. On this day, Nitish Kumar took the oath of office as Chief Minister for the tenth time, a historic record in Indian politics.
Before November 20th, the common people of Bihar were suffering from the arbitrary actions of officials and employees. Criminal incidents, along with the Chief Minister’s historic decision to ban alcohol in the state, and the Bihar Assembly elections of 2025. High-profile cases during the elections and questions raised about the system… Anyway, in the Bihar Assembly elections of 2025, the NDA won 202 out of 243 seats, completely marginalizing the opposition. The BJP’s dominance has increased in the new cabinet (14 ministers), while 8 ministers from the JDU took the oath, and Samrat Choudhary and Vijay Sinha were re-appointed as Deputy Chief Ministers.
Immediately after the formation of the new government, the “New Age Economy” policy was adopted on the economic front. Bihar’s Gross State Domestic Product (GSDP) is projected to grow by 22% for the financial year 2025-26, placing the state among India’s fastest-growing economies. The government has also set a target of limiting the fiscal deficit to 3% of GSDP, indicating better financial management compared to previous years.
The beginning of 2026 saw several major announcements and progress regarding Bihar’s infrastructure, including the Varanasi-Aurangabad six-lane highway being in its final stages, which will improve connectivity between Delhi and UP. The Amas-Darbhanga and Patna-Purnea corridors have been given “expressway” status to expedite work. According to the Deputy Chief Minister, projects worth approximately ₹6.58 lakh crore are in the pipeline in Bihar through coordination between the central and state governments. At the end of 2025, the Patna Metro made headlines, emerging as a symbol of hope for urban mobility. A historic air show also provided a unique platform for Bihar’s brand narrative, while the achievements of young athletes like Vaibhav Suryavanshi represented a significant cultural and psychological investment. Improvements in transportation infrastructure in densely populated urban areas like Patna Sadar are enhancing access to employment and services.
Between 2025 and 2026, several social controversies and administrative challenges also arose. A decision by the Patna Jewelers Association to ban entry with covered faces (the hijab/niqab controversy) for security reasons sparked political controversy, with the opposition calling it an attack on constitutional rights. Meanwhile, protests were seen in Muzaffarpur and other districts against the new scheme, ‘VB G-Ram-G’, which replaced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA).
To curb migration, focus is being placed on labor-intensive industries such as textiles and food processing. On the other hand, internal rebellion and allegations of nepotism within Upendra Kushwaha’s party have highlighted tensions among smaller allies within the NDA.
Since November 20, 2025, Bihar has been navigating a complex balance between electoral politics, infrastructure development, and law and order challenges. While Bihar appears to be in a “hyper-growth” mode, with a network of infrastructure being laid out, social discontent also exists regarding new employment policies. Only time will tell how and in what form the government will translate its 22% growth rate target into reality.
Sanjay Kumar Singh.
(Political, Editor),
Gyansagartimes.
