हर वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है. बताते चलें कि, 19 जुलाई 1969 भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक परिवर्तनकारी मोड़ के रूप में दर्ज हुआ है. इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. उनका यह निर्णय केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं था बल्कि एक साहसिक और दूरगामी कदम था, जिसने भारत की सामाजिक-आर्थिक दिशा को एक नई राह दी.
बताते चलें कि, राष्ट्रीयकरण से पहले, भारत का बैंकिंग क्षेत्र मुख्य रूप से निजी हाथों में था और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित होता था. इन बैंकों का ध्यान शहरों और बड़े उद्योगों तक सीमित था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और छोटे उद्योगों को पर्याप्त ऋण सुविधाएँ नहीं मिल पाती थीं. वहीं, दूसरी ओर आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही थी, और समाज का एक बड़ा वर्ग वित्तीय सेवाओं से वंचित था.
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य रखे थे. बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाना, जिससे आम जनता की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके. कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों, और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना, जो पहले उपेक्षित थे. धन और संसाधनों के केंद्रीकरण को कम करना और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना. समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को सरकारी नियंत्रण में लाना, ताकि इसका उपयोग सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा करना.
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी कर 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया. इस निर्णय के बाद देश की वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आया. वर्ष 1980 में, छह और निजी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे सरकारी नियंत्रण में बैंकों की संख्या बढ़ गई. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़े, जिनमें – राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने अपनी शाखाओं का तेजी से विस्तार किया, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में. आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 1969 में देश में बैंकों की सिर्फ 8,322 शाखाएं थीं, जो 1994 तक बढ़कर 60,000 से अधिक हो गईं. अधिक लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच होने से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला. किसानों, छोटे व्यापारियों और कारीगरों को बैंकों से ऋण मिलना आसान हो गया.
बैंकों ने कृषि और लघु उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना शुरू किया, जिससे इन क्षेत्रों का विकास हुआ और रोजगार के अवसर बढ़े। सरकार के लिए अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और वितरण करना आसान हो गया. बैंकों के प्रबंधन को अधिक पेशेवर बनाया गया और वे सामाजिक उद्देश्यों के प्रति अधिक जवाबदेह हो गए. सरकारी स्वामित्व में आने से बैंकों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा, जिससे बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता आई. वर्तमान समय के भारत की बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है. हालांकि, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में निजीकरण की बहस भी जोर पकड़ रही है. हाल के वर्षों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय और निजीकरण के प्रस्तावों ने बैंक राष्ट्रीयकरण के इतिहास और इसके भविष्य पर फिर से चर्चा छेड़ दी है.
बैंक राष्ट्रीयकरण ने भारत को एक ऐसे युग में प्रवेश कराया जहाँ बैंक केवल लाभ कमाने के संस्थान नहीं रहे, बल्कि राष्ट्र सेवा और सामाजिक समरसता के साधन बन गए.
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Bank Nationalization Day…
Bank Nationalization Day is celebrated every year on 19 July. Let us tell you that 19 July 1969 has been recorded as a transformative turning point in the history of the Indian economy. On this day, the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, nationalized 14 major commercial banks. Her decision was not just a financial decision but a bold and far-reaching step, which gave a new path to the socio-economic direction of India.
Let us tell you that before nationalization, India’s banking sector was mainly in private hands and controlled by some big industrial houses. The focus of these banks was limited to cities and big industries, as a result of which rural areas, agriculture and small industries were not able to get adequate loan facilities. On the other hand, economic inequality was increasing, and a large section of society was deprived of financial services.
The then Prime Minister Indira Gandhi had many important objectives behind the nationalization of banks. To extend banking services to rural and semi-urban areas, so that the general public can have access to financial services. Providing adequate and timely credit to agriculture, small and medium industries, and other priority sectors, which were previously neglected. Reducing centralization of wealth and resources and decentralizing economic power. Bringing the banking system under government control so that it can be used for social welfare and economic development to achieve socialist goals, and creating new employment opportunities by expanding bank branches in rural areas.
Prime Minister Indira Gandhi nationalized 14 major private commercial banks with deposits of more than Rs 50 crore by issuing an ordinance on 19 July 1969. This decision brought a major change in the financial system of the country. In the year 1980, six more private banks were also nationalized, increasing the number of banks under government control. The nationalization of banks had far-reaching effects on India, including – After nationalization, banks expanded their branches rapidly, especially in rural and semi-urban areas. According to data, in July 1969, there were only 8,322 branches of banks in the country, which increased to more than 60,000 by 1994. Financial inclusion was promoted by more people having access to banking services. It became easier for farmers, small traders and artisans to get loans from banks.
Banks started giving loans to agriculture and small industries on a priority basis, which led to the development of these sectors and increased employment opportunities. It became easier for the government to manage and distribute financial resources for its various welfare schemes and development projects. The management of banks was made more professional and they became more accountable to social objectives. Coming under government ownership increased public confidence in banks, which brought stability to the banking system. Public sector banks have an important place in the banking system of present-day India. However, in the era of liberalization and globalization, the debate on privatization is also gaining momentum. In recent years, proposals for merger and privatization of some public sector banks have revived discussions on the history and future of bank nationalization.
Bank nationalization ushered in an era where banks were no longer mere profit-making institutions but became instruments of national service and social harmony.
