मंत्रिमंडल की बैठक में 18 एजेंडों पर निर्णय…

मंत्रिमंडल की बैठक में 18 एजेंडों पर निर्णय…

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कैबिनेट में घटक दलों का आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए. फोटो:-आईपीआरडी, पटना.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने के बाद मंत्रीमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी. कुमार ने बताया कि, वित्त विभाग के अन्तर्गत लोक सभा/विधान सभा आम / उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दी गई है.

  • भारतीय वन सेवा संवर्ग के मुख्य वन संरक्षक कोटि एवं वन संरक्षक कोटि के कुल 05 गैर संवर्गीय पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है.
  • स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिला सत्र न्यायालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक-एक औषधालय स्थापित करते हुए प्रति औषधालय में विभिन्न कोटि के 05 पद स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिला सत्र न्यायालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक-एक औषधालय स्थापित करते हुए प्रति औषधालय में विभिन्न कोटि के 05 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  • स्वास्थ्य विभाग के ही तहत बर्खास्त किए गए डॉक्टर के बर्खास्तगी आदेश पर पुनर्विचारण के लिये तत्काल बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई है.
  • सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, दरभंगा (सम्प्रति निलंबित) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है.
  • समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है.
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण हेतु के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है.
  • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राज्य योजना मद से राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई है.
  • परिवहन विभाग के अन्तर्गत परिवहन विभाग के अन्तर्गत चलंत दस्ता सिपाही के पूर्व से स्वीकृत 25 पदों को छोड़कर चलन्त दस्ता सिपाही पद एवं नवसृजित परिवहन हवलदार के 48 पद तथा नवसृजित प्रवर्तन सहायक अवर निरीक्षक 48 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
  • नमामि गंगे योजना के लिए 2.04 करोड़ की राशि स्वीकृत.
  • श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम कल्याण पदाधिकारी (पर्यवेक्षकीय) के सृजित कुल 13 पदों को समाप्त घोषित करने की स्वीकृति दी गई है.
  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सब मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम.
  • दानापुर व फुलवारीशरीफ में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 5.14 करोड़ की राशि स्वीकृत.