मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगी…

मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगी…

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किडनी ट्रान्सप्लान्ट के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अब यह सुविधा पटना में उपलब्ध होगी. फोटो:-आईपीआरडी, पटना.

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम् निर्णय लिए गए. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 15 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.

प्रधान सचिव ने बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में दो कोरिडोर का कार्यान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) से Deposit work Method पर स्वीकृत Project Cost के अंतर्गत कुल भुगतेय राशि रु० 482.87 करोड़ की लागत पर Nomination Basis पर कार्य आवंटन करने के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. प्राप्त सूचनानुसार इस वर्ष के अंत तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा. यह परियोजना 5 वर्षों में पूर्ण होगी तथा 3 वर्ष के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर पर मेट्रो सेवा प्रारंभ हो जाना प्रस्तावित है.

आगे अन्य निर्णयों के संबंध में उन्होंने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया के मौजा- म्युनिसिप्लिटी, बेतिया, थाना सं०-128, खाता सं०-शून्य, खेसरा सं०-8294/1, कुल रकबा-5 एकड़ 16.5 डिसमिल (पाँच एकड़ साढ़े सोलह डिसमिल) भूमि किस्म गैरमजरूआ मालिक ‘‘रमना’’ दो हजार व्यक्तियों की क्षमता वाले गाँधी स्मृति नगर भवन के निर्माण हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई.

समाज कल्याण विभाग के तहत समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न वर्ग समूहों के लाभुकों यथा शिशु, बालक, बालिका, वृद्धजन, दिव्यांगजन, महिला, अति निर्धन तथा भिक्षुक के आवासन एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न गृहों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय का मानक दर (यथा परिशिष्ट-1) संशोधित करने तथा इसके आलोक में कुल 948.20 लाख रू० के अतिरिक्त व्यय (यथा परिशिष्ट-2) जो कि संबंधित लाभुक श्रेणी के लिए उपलब्ध बजट शीर्ष के तहत होगा और आवश्यकतानुसार केन्द्रांश की पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने पर राज्यांश/राज्य योजना से वहन किया जा सकेगा, की स्वीकृति दी गई है. तद्नुसार प्रति माह प्रति लाभुक भोजन की दर रु0 1512 से 2300, तेल-साबुनादि 648 से 750 रु०, बेड वगैरह 800 प्रति वर्ष से 1200 रु० प्रति वर्ष, भवन किराया एस०डी०ओ० द्वारा नियत दर के अनुरूप, सफाई बगैरह की सामग्री हेतु 2 लाख से 2.5 लाख किया गया है तथा कर्मियों के लिए 10 हजार रु० प्रति वर्ष टी०ए०, टेलीफोन इंटरनेट, फैक्स आदि हेतु 30 हजार रु० प्रति वर्ष एवं कौशल उन्नयन हेतु 50 हजार रु० प्रति वर्ष खर्च के नये प्रावधान किए गए हैं.

इसी विभाग के तहत स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर (सक्षम) के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक परियोजना के लिए सृजित पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नियमित आधार पर जिला / अनुमंडल स्तर के कुल 1465 तकनीकी पदों यथा- सेन्टर मैनेजर(63), उच्चवर्गीय लिपिक(63), केस मैनेजर(101),सीनियर फिजियोथेरापिस्ट(101),ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट(101),फिजियोथेरापिस्ट (139), मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर(101), ऑडियोलोजिस्ट-सहस्पीच लैंग्वेज पैथोलोजिस्ट(101), परामर्शी / क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट (101), टेकनिसियन (औप्थेमलोजिस्ट)(139), टेकनिसियन (स्पीच एंड हियरिंग)(139), टेकनिसियन (प्रोस्थेटिक एंड ओर्थोटिक)(101), पारामेडिक (केन्द्र एवं वैन)(38), केयरगिवर(101), कुक-सह-हेल्पर(38), ड्राईवर (मोबाईल थैरेपी वैन)-38 के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई.

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत केन्द्र प्रायोजित नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज & स्ट्रोक (NPCDCS) योजनान्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में केन्द्रांश मद में रू० 38.94 करोड़ मात्र एवं राज्यांश मद में रू० 38.35 करोड़, अर्थात कुल रू० 77.29 करोड़मात्र के अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशक, देशी चिकित्सा एवं निदेशक, देशी चिकित्सा के सचिव का पद प्रत्यार्पण करने के संबंध में स्वीकृति, ‘‘बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015’’ एवं बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 को निरसित करते हुए ‘‘वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2019’’ की स्वीकृति, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 36 सदर अस्पतालों में Speech Pathologist-cum- Audiologist एवं Audiographer के एक-एक पद अर्थात् कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई, बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति, बिहार ई०सी०जी० टेक्नीशियन संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार ई॰सी॰जी॰ टेक्नीशियन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति तथा बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार एक्स-रे टेक्नीशियन संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार एक्स-रे टेक्नीशियन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति  प्रदान की गई.

उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम-04-2011) के तहत निर्गत अधिसूचना सं०- 1423 दिनांक-19.05.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट-1 के क्रमांक-6 में परिवहन विभाग के अधीन पूर्व से अधिसूचित सेवाओं के समय-सीमा को कम करने एवं उक्त अधिसूचना के क्रमांक 30, 31 एवं 32 में परिवहन विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवाओं को नई सेवा के रूप में समावेशित करने की स्वीकृति प्रदान की गई. पंचायती राज विभाग के तहत बिहार पंचायत सेवा के पुनर्गठन एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303 (तीन सौ तीन) पदों के सृजन (प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी-188, ब्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान -58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् -38 एवं प्राचार्य तथा सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान-19) की स्वीकृति प्रदान की गई.

उन्होंने बतया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत किडनी ट्रान्सप्लान्ट का कार्य प्रारम्भ करने हेतु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के ट्रान्सप्लान्ट विभाग एवं नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए विभिन्न पदनामों से स्वीकृत 39 नर्सिंग पदों को प्रत्यर्पित करते हुए, ग्रेड-‘ए’ नर्स के 39 (उन्चालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.