मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी…

मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी…

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अनु०जाति एवं अनु०जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों खोले जाएंगें. फोटो:-पीआरडी, पटना.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम् निर्णय लिए गए. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.

  • अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुसूचित जाति के लिए 4 (परिशिष्ट-1) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आवासीय विद्यालयों (परिशिष्ट-2) के भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति विद्यालय रु० 00 लाख मात्र की दर से अनुसूचित जाति के लिए रु० 20400.00 लाख मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रु० 10200.00 लाख मात्र अर्थात् कुल- रु० 30600.00 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति के लिए रु० 6120.00 लाख मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रु० 3060.00 लाख  मात्र अर्थात् कुल- रु० 9180.00 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी गई.
  • गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति तथा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत मो० अब्दुल्लाह (भारतीय पुलिस सेवा), तत्कालीन बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी को बिहार पुलिस सेवा में स्टाफ ऑफिसर, (लेवल-13) के पद पर दी गयी वैचारिक प्रोन्नति के स्थान पर वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति देने हेतु दिनांक 06.2014 से दिनांक 10.10.2017 तक की अवधि के लिए स्टाफ ऑफिसर के एक अधिसंख्य पद की स्वीकृति दी गई.
  • मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अन्तर्गत बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई. इस संदर्भ में लिए गए निर्णय पर प्रकाश डालते हुए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन विभाग श्री अवधेश कुमार झा ने बताया कि वैसे दस्तावेज जिनमें बिक्री / दान के माध्यम से भूमि का हस्तान्तरण किया जा रहा हो इनसे संबंधित विलेख में भू-स्वामी के नाम से जमाबंदी कायम होने का उल्लेख नहीं हो तथा विक्रेता / दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो तथा वैसी संपत्ति के अंतरण दस्तवेजों, जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्मित फ्लैट / अपार्टमेंट के विक्रेता / दानकर्ता के नाम से धृति (Holding) कायम न हो, वैसे विलेखों के निबंधन पर रोक लगाये जाने हेतु बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2019 के गठन करते हुए बिहार निबंधन नियमावली, 2008 में संषोधन किया जा रहा है.
  • इसके लागू होने उपरांत आम जनता अपने सम्पत्ति को अपने नाम से जमाबंदी कायम होने के उपरांत ही भूमि का अंतरण कर सकेगी, जिसके फलस्वरूप राज्य में भूमि विवाद की समस्या में काफी कमी आयेगी.
  • इस प्रकार वहीं विक्रेता जमीन बेच सकेंगे, जिनके नाम से जमाबंदी हो। शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट / फ्लैट बेचने हेतु म्यूटेशन / होल्डिंग हो.
  • ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन मद अंतर्गत राज्यांश मद में अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई.
  • निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत स्व० शिवेन्द्र किशोर, सहायक शिक्षक की आश्रिता पत्नी मो० कंचन कुमारी, ग्राम०पो०- रतवारा टोले विष्णुपुर, अंचल-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी को वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-वि०(27) पे०को०-78/2005/558/वि० दिनांक 06.2019 की कंडिका-2(a)(ii) के आलोक में विशेष परिस्थिति में रु०30,00,000/-मात्र की स्वीकृति एवं अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
  • प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत बारूण-नवीनगर पथ के कि०मी० 00 से 35.10 तक (कुल पथांश लम्बाई 35.10 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, आर०सी०सी० ड्रेन कार्य, विविध कार्य सहित मजबूतीकरण कार्य हेतु रूपये 4999.37 लाख मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
  • भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-8943(भ) दिनांक-09.2016 द्वारा अभियंत्रण कोषांग, शिक्षा विभाग के समायोजन के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त किये गये सहायक अभियंताओं की तदर्थ सेवा अवधि परिगणित कर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
  • विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, नियुक्ति प्रक्रिया, कैरियर संवर्द्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक-01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने की स्वीकृति तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के ही तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, कैरियर संवर्द्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-3435- पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण, उप मुख्य शीर्ष -04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण, लघु शीर्ष- 101-राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण, उप शीर्ष- 0001- प्रदूषण नियंत्रण, विपत्र कोड- 19-3435041010001 के विषय शीर्ष- 13.01- कार्यालय  व्यय के अन्तर्गत रु० 10.00 करोड़ मात्र बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई तथा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पटना में श्रीगुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350वें जयंती के अवसर पर बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान जिसका नामकरण अब प्रकाशपुंज हो गया है, के निर्माण हेतु 54,16,64,198/- रूपये की प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में अवशेष राशि 28,72,64,000/- रूपये मात्र की वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार आकस्मिकता निधि से प्रर्त्यपण के आलोक में राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.