मंत्रिपरिषद् के निर्णय….

मंत्रिपरिषद् के निर्णय….

20
0
SHARE
सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए विशेष पारिवारिक पेंशन लागू करने को हरी झंडी दे दी है. फोटो:-आईपीआरडी, पटना.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए विशेष पारिवारिक पेंशन लागू करने को हरी झंडी दे दी है.

  • सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवा मामलों तथा सेवान्त लाभ भुगतान से संबंधित शिकायत निवारण नियमावली बनाने की स्वीकृति.
  • राजेश कुमार बि०प्र०से० को० क्र०-473/1, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • उद्योग विभाग के तहत बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बेगूसराय जिला के भगवानपुर थानान्तर्गत तियाय ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-21 (इक्कीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • ऊर्जा विभाग के तहत दोनों वितरण कंपनियों यथा-नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली 33 के०भी०,11 के०भी०, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण हेतु कुल स्वीकृत 3070.22 करोड़ (तीन हजार सत्तर करोड़ बाईस लाख) रूपये की योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी की सेवा प्राप्त करने हेतु जी०एस०टी० सहित कुल 70.80 करोड़ (सत्तर करोड़ अस्सी लाख) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित दस अभ्यर्थियों यथा (1) डॉ॰ राम नरेश राय (2) डॉ॰ राजेश कुमार रंजन (3) डॉ ठाकुर संजय कुमार (4) डॉ॰ अनिल कुमार सिंह (5) डॉ॰ विलेश कुमार (6) डॉ॰ सुशील कुमार (7) डॉ॰ अंजनी कुमार मिश्रा (8) डॉ॰ विकास प्रसाद (9) डॉ॰ नित्यानन्द प्रसाद (10) डॉ॰ कमलेश कुमार सिंह को वेतनमान(PB- 4+1000+ विशेष वेतन रू० 2000 अपुनरीक्षित) में औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत खगड़िया जिलान्तर्गत अंचल-गोगरी के मौजा-देवठा, थाना नं०-345, तौजी नं०-7320, खाता सं०-233, खेसरा सं०-580,630 में क्रमशः रकबा- 6.61,0.60 एकड़ एवं खाता सं०-232, खेसरा सं०-341, रकबा- 1.31एकड़, कुल रकबा-52 एकड़ भूमि किस्म गैरमजरूआ आम सड़क, अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • नमामि गंगे योजना को लेकर छपरा, फतुहा, मनेर, बख्तियारपुर और सोनपुर में इंटरसेप्प्शन, डायवर्सन और एसटीपी परियोजना के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत
  • नालंदा जिले के सिलाव अंचल स्थित एनएच-82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ) के फोरलेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नि:शुल्क भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी.
  • जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में एक अप्रैल, 1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त कार्यरत 33 कर्मियों की सेवा समाहरणालय में समायोजित करने को मंजूरी.
  • लोकसभा, विधानसभा, आम या उपचुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने पर इलाज के लिए चिकित्सा व्यय वहन करने को मंजूरी.
  • बिहार विधानमंडल के सदस्य एंव पूर्व सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा और प्रतिपूर्ति की मिली स्वीकृति.
  • बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर और इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के कार्यरत शिक्षक / वैज्ञानिक के लिए एक जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की औपबंधिक रूप में स्वीकृति. साथ ही गैर शैक्षणिक कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति एक अप्रैल, 2017 से वित्तीय लाभ के साथ पुनरीक्षित वेतन स्तर की औपबंधिक स्वीकृति.
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 5193 करोड़ रुपये सब्सिडी स्वीकृत.
  • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को क्रमश: IC.A.R एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन स्तर लागू करने की औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की गई.