बिहार कैबिनेट का फैसला, अब संपत्ति बंटवारे पर स्टाम्प फीस सिर्फ 50...

बिहार कैबिनेट का फैसला, अब संपत्ति बंटवारे पर स्टाम्प फीस सिर्फ 50 रुपये लगेगा…

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कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण इलाकों में भी प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई गई है. फोटो:-आईपीआरडी, पटना.

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. पैतृक संपत्ति बंटवारे पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 50 रुपया स्टाम्प ड्यूटी और 50 रुपया निबंधन शुल्क यानी कुल 100 रुपया देकर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जायेगा. बताते चलें कि, पहले पैतृक संपत्ति पर कुल पांच प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता था.

इस फैसले से राज्य सरकार को उम्मीद है कि, अब जमीन संबंधी झगड़े कम होंगें. कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण इलाकों में भी प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई गई है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब, नोटिफिकेशन के 60 दिनों के बाद प्लास्टिक के इस्तेमाल करने या बेचने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

कैबिनेट के फैसले…

  • आयुर्वेद महाविद्यालयों में कुल 156 पदों का सृजन,
  • बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए 03 करोड़ 60 लाख रुपये की निकासी पर हरी झंडी,
  • आउटसोर्स स्टाफ के आकस्मिक निधन पर 04 लाख की मंजूरी,
  • उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान को 58 लाख फंड,
  • मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय के लिए 105 करोड़ की राशि स्वीकृत,
  • पंचायत समिति और जिला परिषद ऑफिस को फंड, फर्नीचर, आइटी इस्टैब्लिशमेंट पर सरकार करेगी खर्च,
  • सर्व शिक्षा अभियान के लिए 75 करोड़ मंजूर,
  • दलसिंहसराय अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल 08 पदों का सृजन,
  • कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य के मंडल काराओं में से 18 मंडल काराओं में पूर्व से स्वीकृत अनुबंध आधारित विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद को प्रत्यर्पित कर संविदा आधारित 18 दंत चिकित्सक के पद की स्वीकृति.