कैबिनेट की बैठक में जूनियर इंजीनियरों की बहाली को मिली मंजूरी…

कैबिनेट की बैठक में जूनियर इंजीनियरों की बहाली को मिली मंजूरी…

13
0
SHARE
15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसयिक वाहनों के परिचालन पर तत्कालीक प्रभाव से प्रतिबंध की स्वीकृति प्रदान की गई. फोटो:-पीआरडी, पटना.

बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम् निर्णय लिए गए. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डॉ० दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.

प्रधान सचिव ने बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए०टी० एण्ड सी० लॉस से अधिक अनुमानित ए०टी० एण्ड सी० लॉस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पॉवर (हो०) कं० लि० के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 860.00 करोड़ रूपये पूँजीगत निवेश (Equity) के मद में उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई.

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध समाजवादी जन-नेता एवं पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा स्व० त्रिपुरारि प्रसाद सिंह, की जयंती (प्रत्येक वर्ष 06 अक्टूबर) को राजकीय समारोह के रूप में जमुई में मनाये जाने की स्वीकृति दी गई.

लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियन्ता (याँत्रिक) के नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण संविदा के आधार पर 50 (पचास) कनीय अभियन्ता (याँत्रिक) के नियोजन की स्वीकृति तथा लघु जल संसाधन विभाग के ही तहत कनीय अभियन्ता (असैनिक) के नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण संविदा के आधार पर 150 (एक सौ पचास) कनीय अभियन्ता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति दी गई.

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों (एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) को एलोपैथ प्रक्षेत्र के संविदागत चिकित्सकों के समान स्वीकृत मानदेय के उपरांत NHM अन्तर्गत स्वीकृत राशि के अतिरिक्त Top Up Fund की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई. तद्नुसार उन्हें समतुल्य वेतन 44 हजार रु० देय होगी.

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत पटना में प्रगत संगणन विकास केन्द्र (C-DAC) की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से C-DAC, Pune को सहायक अनुदान के रूप में राशि रु० 65,55,00,000.00 मात्र उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई. इस संदर्भ में सचिव, सूचना प्रावैधिकी ने बताया कि सितंबर, 2017 में IT के एक बड़े कार्यक्रम में यह प्रस्ताव था कि C-DAC का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पटना में भी स्थापित किया जाए. इस दिशा में यह कदम उठाया गया है तथा राज्य सरकार रिवेन्यू सपोर्ट के रूप में 5 साल में उपर्युक्त राशि इसे देगी.

उन्होंने बताया कि अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति के लिए 50 आसन के 03, 100 आसन के 15 एवं 200 असान के 01 अर्थात कुल-19 छात्रावास भवनों (परिशिष्ट-1) का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा मॉडल अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार 50 आसन वाले प्रति छात्रावास रु० 333.12 लाख की दर से 999.36 लाख 100 असान वाले प्रति छात्रावास रु० 563.40 लाख की दर से कुल रु० 8451.00 लाख और 200 आसन वाले प्रति छात्रावास रु० 1019.03 लाख की दर से अर्थात् कुल रु० 10469.39 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 3140.08 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी गई.

सचिव, परिवहन संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्ध तरीके से दिनांक 31-01-2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दिनांक- 31-03-2021 के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ नगर परिषद, खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो पर प्रतिबंध तथा इन क्षेत्रों में ‘‘CNG चालित एवं बैट्री चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019’’ की स्वीकृति तथा परिवहन विभाग के ही तहत पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ नगर परिषद एवं खगौल नगर परिषद क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसयिक वाहनों के परिचालन पर तत्कालीक प्रभाव से प्रतिबंध की स्वीकृति प्रदान की गई.

प्रधान सचिव, कैबिनेट ने जानकारी दी कि वित्त विभाग के अन्तर्गत पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता / राहत की दरों में दिनांक 01-07-2019 के प्रभाव से 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति तथा वित्त विभाग के ही तहत पष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी गई तथा समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में पेंशन आवेदनों की जॉच एवं पेंशन भुगतान की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम्य बनाने हेतु आधार कार्ड, EPIC Card एवं पी०एफ०एम०एस० प्रक्रिया के द्वारा निदेशालय स्तर (राज्य स्तर) से ही आवेदनों को स्वीकृत कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किये जाने एवं इसके आलोक में 31 अगस्त 2019 तक प्राप्त सभी योग्य आवेदनों की स्वीकृति 01 अप्रैल 2019 से दिये जाने एवं उनका पेंशन भुगतान भी माह अप्रैल 2019 से किये जाने तथा 31 अगस्त 2019  के पश्चात, प्रत्येक माह 01-15 तारीख तक प्राप्त योग्य आवेदन के लिए पूरे माह का पेंशन भुगतान देय करने एवं 15 तारीख से बाद प्राप्त योग्य आवेदन पर पेंशन का भुगतान अगले माह से देय करने की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ की जिन आवेदकों का आधार या EPIC Card न बना हो उनका यह कार्ड अभियान चलाकर बनवाया जाएगा ताकि इसके अभाव में वे पेंशन से बंचित न हों की स्वीकृति दी गई.